- श्री कृष्णा - सीमा पर स्थित जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने के लिए 1949 में भारतीय संविधान में शामिल की गई धारा 370 को 5 व 6 अगस्त को निष्प्रभावी कर दिया गया। इस दौरान संसद में काफी शोर-शराबा हुआ और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भी इस मामले पर बंटा हुआ दिखा। संसद ने तीन चौथाई बहुमत से प्रस्ताव पारित करके...
- डॉ. पी.एल.चतुर्वेदी - भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार देशी रियासतों को यह अधिकार दिया गया था कि वे देश के स्वतंत्र होने पर चाहे तो भारतीय संघ में सम्मिलित हों अथवा पाकिस्तान में या वे स्वतंत्र रह सकते हैं। ऐसी 562 देशी रिसायतें थीं। इसके अंतर्गत एक ही प्रकार का विलय पत्र भी प्रसारित किया...
— हेमलता चतुर्वेदी — कश्मीर पर द्विपक्षीय वार्ता बेनतीजा...अमेरिका ने की मध्यस्थता की पेशकश... सीमा पर दोनों ओर से गोलीबारी...सीमा पर सीजफायर...! ये ऐसी सैट खबरें होती थीं, जो बचपन से अखबारों में पढी, पत्रकारिता में आने के बाद कई बार डेस्क पर बनाई और अगले दिन के अखबार में छपने के लिए छोड़ दी। यानी एक...
— अनिल चतुर्वेदी — जन्नते-कश्मीर को पूरी तरह भारत का हिस्सा बनाने की साध अब जाकर पूरी हुई है। धारा 370 और धारा 35 ए में संशोधन से ऐसा मुमकिन हो पाया। आगे भारत सरकार को देश का माथा संवारने का काम शुरू करना है। ये प्रक्रिया भी खासी जटिल होने वाली है। कश्मीर का भविष्य कैसे चमकाया जाए, इसपर बहुत सूझ-बूझकर...
