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सीए परीक्षा न देने पर मिलेगी राहत

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की सीए परीक्षा पर आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो छात्र परीक्षा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, उन्हें ऑप्ट आउट केस माना जाएगा। भले ही स्टूडेंट ने ऑप्ट आउट विकल्प का चुनाव न किया हो। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ऑप्ट आउट विकल्प पर रोक लगाने वाली याचिका पर इंस्टीट्यूट से जवाब मांगा भी है। सीए की परीक्षा 29 जुलाई से 16 अगस्त के बीच आयोजित की जाएगी।
कोर्ट ने यह भी कहा कि लगातार बदलती स्थिति के बीच अगर कोई उम्मीदवार ऑप्ट ऑउट ऑप्शन नहीं चुन पाता है और कंटेमेंट जोन में आ जाता है तो ऐसे छात्रों को परीक्षा केंद्र बदलने का विकल्प दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने आईसीएआई को सुझाव दिया कि संक्रमण के कारण परीक्षार्थी के लिए परीक्षा केंद्र बदलने की आखिरी तारीख बढ़ा देनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि परीक्षा के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया जाना चाहिए। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई 2 जुलाई को करेगा।
यह परीक्षा हर साल 2 मई को आयोजित की जाती है, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से इसे दो बार स्थगित किया गया। ऐसे में संस्थान 29 जुलाई को इस परीक्षा का आयोजन करवाना चाहता है। हालांकि देश में बने हालातों के बीच अभिभावक और छात्र लगातार इसे स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका की सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने इंस्टीट्यूट को नोटिस जारी करते हुए 29 जून तक अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा।

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