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कालेज टीचरों की वेतन वृद्धि

राजस्थान सरकार ने उच्च शिक्षा के शिक्षकों को वेतन वृद्धि का तोहफा दिया है। सरकार ने राजकीय महाविद्यालय के ऐसे व्याख्याताओं, शारीरिक शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों, जिनके छठे वेतन में वार्षिक वृद्धि 2 जनवरी 2006 से 30 जून 2006 के मध्य थी, उन्हें अन्य राज्य के कर्मचारियों के समान एक जुलाई 2006 से वेतन वृद्धि का लाभ दिए जाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
मुख्यमंत्री के इस निर्णय का लाभ प्रदेश की विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों के 456 व्याख्याताओं, शारीरिक शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों को मिलेगा। इन शिक्षकों के लिए 1 जनवरी 2006 से 30 जून 2013 तक का संशोधित वेतन स्तरीकरण नोशनल होगा और वास्तविक लाभ 1 जुलाई 2013 से मिलेगा। वित्त विभाग ने 12 अक्टूबर 2009 के आदेश के तहत राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों का यूजीसी वेतन स्वीकृत किया था। इसमें वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि 1 जुलाई 2006 निर्धारित की गई थी।
वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए न्यूनतम 6 माह की सेवा अवधि होने का प्रावधान है। इस कारण उस समय ऐसे महाविद्यालय शिक्षकों की वेतन वृद्धि 2 जनवरी 2006 से 30 जून 2006 के दरमियान थी। उन्हें 1 जुलाई 2006 को 6 माह की अवधि पूरी नहीं होने के कारण वार्षिक वेतन वृद्धि 1 जुलाई 2006 के स्थान पर 1 वर्ष बाद 1 जुलाई 2007 को स्वीकृति दी थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के स्वीकृति के बाद 456 शिक्षकों को राज्य कर्मचारियों के समान एक जनवरी 2006 से एक वेतन वृद्धि का लाभ मिल सकेगा। ऐसे प्रकरणों में अन्य राज्य कर्मचारियों वेतन वृद्धि का लाभ दिया जा चुका है।

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