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दिल्ली हाईकोर्ट भी वकीलों का साथ

दिल्ली में आज वकीलों के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस मुख्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस के हेड क्वार्टर के बाहर सीआरपीएफ को तैनात किया गया है। कल दिल्ली पुलिस के जवानों ने यहां पर करीब ग्यारह घंटे तक वकीलों की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन किया था। आज लगभग दिल्ली के सभी कोर्ट परिसरों के बाहर वकीलों ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया।
इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि गृह मंत्रालय की स्पष्टीकरण की मांग वाली अर्जी का निस्तारण कर दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा बनाई गई कमिटी ही मामले की जांच जारी रखेगी। इस मामले में मीडिया रिपोर्टिंग पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। हाईकोर्ट ने कहा हमने अपने रविवार के आदेश में कहा था कि केवल 2 एफआईआर जो उस दिन तक दर्ज हुई हैं, उसको लेकर कार्रवाई नहीं होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में किसी भी तरह का स्पष्टीकरण देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा हमने सभी कुछ अपने आदेश में लिखा था। कोर्ट ने केवल दो एफआईआर को लेकर कोई भी 'जबरन' एक्शन नहीं लेने को कहा था।
इस मामले को लेकर बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने पुलिस द्वारा दायर की गई रिव्यू पेटिशन की अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा है कि दो पुलिसकर्मियों का निलंबन जारी रहेगा। वहीं वकीलों की तरफ से पेश वकील राकेश खन्ना ने दिल्ली हाइकोर्ट से कहा कि इस मामले में मीडिया को रिपोर्टिंग पर बैन लगाने का आदेश देना चाहिए। राकेश खन्ना ने कोर्ट में कहा कि मीडिया और पुलिस मामले की बिगाड़ने का प्रयास कर रही है।
वहीं बार काउंसिल ने कहा कि पुलिस को यह बताना होगा कि गोली चलाने वाले पुलिस जवान के खिलाफ क्या करवाई की गई है। पुलिस अपने मामले की छुपाने की कोशिश कर रही है। बार काउंसिल ने कहा कि साकेत की घटना में दिल्ली पुलिस ने सेक्शन 392 के तहत डकैती का मामला दर्ज किया है। यह अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बार काउंसिल ने कहा है कि दोषी पुलिसकर्मियों पर एक हफ्ते पर कार्रवाई होनी चाहिए।

दिल्ली हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय द्वारा दायर की गई याचिका को भी खारिज कर दिया है, जिसमं् उन्होंने तीस हजारी कोर्ट में 2 नंवबर को वकीलों और पुलिस के बीच हुए हंगामे पर स्पष्टीकरण मांगा था। दिल्ली हाईकोर्ट में बार की तरफ से कहा कि अगर हम इस समय पुलिस से मामला दर्ज़ करने के लिए कहते है वो दर्ज नहीं कर रही है। दिल्ली बार एसोसिएशन ने कहा कि कार्रवाई एकतरफ़ा नहीं होनी चाहिए।

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