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राजस्थान, शराब दुकानों के लिए लॉटरी

राजस्थान में शराब दुकानों का आवंटन अब लॉटरी प्रक्रिया से होगा। सरकार शराब के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक भी करेगी। शनिवार को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आबकारी एवं मद्य संयम नीति घोषणा की गई है। शराब दुकानों के लिए आवेदन शुल्क तीस हजार रुपए निर्धारित किया गया है। इस बार बीयर की एक्सपायरी डेट छह माह से बढ़ा कर एक साल की गई है।
देशी शराब समूह के लिए 10 लाख वाले समूह के लिए 25000, 10 लाख से अधिक के समूह के लिए 30000 आवेदन शुल्क रखा गया है। नई नीति में वार्षिक लाइसेंस फीस में बदलाव किया गया है। जयपुर और जोधपुर के लिए 26 लाख रुपए सालाना बेसिक लाइसेंस फीस तथा शेष पांच संभाग मुख्यालय, माउंट आबू और, जैसलमेर के लिए 22 लाख रुपए लाइसेंस फीस निर्धारित की गई है।
नई नीति में जयपुर, जोधपुर एवं उदयपुर के सिविल क्लब दो लाख (कोई परिवर्तन नहीं) तो अन्य स्थानों के सिविल क्लब डेढ़ लाख रुपए (कोई परिवर्तन नहीं), जयपुर, जोधपुर एवं उदयपुर कॉमर्शियल क्लब राशि छह लाख से बढ़ाकर आठ लाख की गई है। अन्य स्थान के कॉमर्शियल क्लब में एक लाख रुपए बढ़ाते हुए चार से पांच लाख कर गई है। प्रेस क्लब, राज्य कर्मचारियों के क्लब के लिए 50 फीसदी शुल्क तय किया गया है।
शराब की दुकानों और इसे बेचने के समय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अंग्रेजी शराब दुकानों की संख्या पहले की तरह एक हजार तथा देसी शराब दुकानों की संख्या 6665 निर्धारित की गई है। शराब की बिक्री का समय सुबह 10 बजे से रात आठ बजे तक ही रहेगा।
राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स द्वारा निर्मित किए जाने वाली हैरिटेज मदिरा पर विशेष फोकस किया जाएगा। राजघरानों से प्राप्त मदिरा रेसिपीज द दुवारी विभिन्न ब्रांड्स तथा केसर कस्तूरी, रॉयल चंद्रहास, जगमोहन, मावालीन, हैरिटेज सौंफ एवं इलायची ब्रांड्स का विकास किया जाएगा।
होटल-बार लाइसेंस फीस नए सिरे से निर्धारित की गई है। फाइव स्टार होटल के लिए 30 लाख रुपए सालाना, 4 स्टार होटल के लिए 22 लाख रुपए, 3 स्टार होटल के लिए 15 लाख रुपए तथा लग्जरी ट्रेन के लिए 10 लाख रुपए निर्धारित की गई है।

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